Arvind Kejriwal की न्यायिक हिरासत: अदालती कार्यवाही और प्रमुख अपडेट्स

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता Arvind Kejriwal को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली एक्साइज नीति मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद, उनके न्यायिक हिरासत को कई बार बढ़ाया गया। यहाँ पर हालिया घटनाओं और अदालती कार्यवाही के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत

अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, कुछ घंटे बाद जब हाई कोर्ट ने उन्हें संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी से बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा देने से मना कर दिया था। गिरफ्तार होने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में रखा गया है।

उच्च न्यायालय के निर्णय और प्रतिक्रिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय के पास गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री थी केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके एजेंसी के साथ गैर-सहयोग का “अपरिहार्य परिणाम” था।

दिल्ली अदालत में न्यायिक हिरासत का विस्तार

15 अप्रैल, 2024 को, दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया【9†source】। केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने आभासी रूप से पेश किया गया। हिरासत के विस्तार का कारण उनके सह-आरोपी, बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत के समापन के साथ मेल खाना था।

सुप्रीम कोर्ट में अदालती कार्यवाही​ ​Arvind Kejriwal  की याचिका पर सुनवाई करते हुए ED को नोटिस जारी किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के अनुरोध को ठुकरा दिया

गिरफ्तारी के बाद की प्रतिक्रियाएं और समर्थन

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि Arvind Kejriwal के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है ​कहा कि उन्हें जेल में मिलने के दौरान भावुकता का अनुभव हुआ और उन्होंने सवाल उठाया कि केजरीवाल का अपराध क्या है।

AAP पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। गिरफ्तारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है