Arvind Kejriwal की न्यायिक हिरासत: अदालती कार्यवाही और प्रमुख अपडेट्स
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता Arvind Kejriwal को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली एक्साइज नीति मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद, उनके न्यायिक हिरासत को कई बार बढ़ाया गया। यहाँ पर हालिया घटनाओं और अदालती कार्यवाही के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है।
केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, कुछ घंटे बाद जब हाई कोर्ट ने उन्हें संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी से बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा देने से मना कर दिया था। गिरफ्तार होने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में रखा गया है।
उच्च न्यायालय के निर्णय और प्रतिक्रिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया कि प्रवर्तन निदेशालय के पास गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री थी केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके एजेंसी के साथ गैर-सहयोग का “अपरिहार्य परिणाम” था।
दिल्ली अदालत में न्यायिक हिरासत का विस्तार
15 अप्रैल, 2024 को, दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया【9†source】। केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने आभासी रूप से पेश किया गया। हिरासत के विस्तार का कारण उनके सह-आरोपी, बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत के समापन के साथ मेल खाना था।
सुप्रीम कोर्ट में अदालती कार्यवाही Arvind Kejriwal की याचिका पर सुनवाई करते हुए ED को नोटिस जारी किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के अनुरोध को ठुकरा दिया
गिरफ्तारी के बाद की प्रतिक्रियाएं और समर्थन
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि Arvind Kejriwal के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है कहा कि उन्हें जेल में मिलने के दौरान भावुकता का अनुभव हुआ और उन्होंने सवाल उठाया कि केजरीवाल का अपराध क्या है।
AAP पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। गिरफ्तारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है
सुप्रीम कोर्ट में आगे की कार्यवाही और संभावित परिणाम
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया, लेकिन उन्हें तत्काल रिहाई देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एजेंसी के उत्तर देने तक वे किसी भी प्रकार की अंतरिम रिहाई पर विचार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे मामले की सुनवाई अप्रैल के अंतिम सप्ताह में करेंगे, जिससे केजरीवाल को कुछ समय के लिए और जेल में रहना पड़ेगा। द और प्रतिक्रियाएं
- अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक तनाव बढ़ गया है।
- आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को “राजनीतिक बदला” करार दिया है।
- दूसरी ओर, केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय का तर्क है कि
- उन्होंने उचित प्रक्रिया का पालन किया है और उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं।
क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी पर असर पड़ेगा?
- केजरीवाल की गिरफ्तारी का प्रभाव आम आदमी पार्टी पर हो सकता है,
- खासकर जब चुनाव नजदीक हों।
- पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता अपने नेता के समर्थन में खड़े हैं,
- लेकिन पार्टी की छवि और प्रभावशीलता पर असर पड़ सकता है।
- दिल्ली की जनता और पार्टी के समर्थक
- इस स्थिति का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं।
निष्कर्ष
- अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया है।
- सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई और फैसले से इस मामले के परिणाम
- और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
- आगे की घटनाओं पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा,
- क्योंकि यह भारतीय राजनीति में भविष्य की दिशा को निर्धारित कर सकता है।
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